B.B.C. Four’s Storyville India’s Daughter के प्रसारण के संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में दिया गया वक्तव्य (4 मार्च 2015) .
B.B.C. Four’s Storyville India’s Daughter शीर्षक पर बनी डाक्यूमेंट्री फिल्म के प्रसारण के संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में दिया गया वक्तव्य
तिहाड़ जेल में Convicts के Interview को दिखाए जाने के लिए Documentary को सूट करने हेतु No Objection Certificate (N.O.C), दिनांक 24 जुलाई, 2013 को गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था और इसके बाद निम्नलिखित शर्तों के आधार पर Jail Authorities द्वारा Ms. Leslee Udwin और सुश्री अंजलि भूषण को Documentary सूट करने की अनुमति दी गई थी:
I. ऐसे Research paper के प्रकाशन और Documentary फिल्म, जो कि विशुद्ध रूप से बिना किसी वाणिज्यिक हितों के सामाजिक उद्देश्य से बनाई जा रही हो, की पूर्व अनुमति Jail Authorities से प्राप्त की जाती है।
II. केवल ऐसे Convicts के Interview की अनुमति दी जाती है, जो लिखित रूप में अपनी सहमति देते हैं।
III. यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेल सुरक्षा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, तिहाड़ जेल परिसर में की गई Shooting की पूरी Footage दिल्ली जेल प्रशासन को दिखायी जाएगी।
2. यह Documentary अन्य बातों के साथ-साथ निर्भया मामले के एक दोषी के Interview को दर्शाती है।
3. Shooting के बाद इस Documentary फिल्म को Jail Authorities को दिखाया गया था। यह Notice किया गया था कि उक्त Documentary फिल्म Convict की ऐसी टिप्पणियों को दिखाती है जो कि अपमानजनक और महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल हैं। Jail Authorities की Notice में यह आया है कि इस मामले में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है इसलिए दिनांक 07 अप्रैल, 2014 को एक Legal Notice जारी की गई, जिसमें 15 दिन के अंदर, बिना Edit की गई फुटेज को वापस करने और इसे न दिखाए जाने तथा इसके Edit किए गए प्रारूप को दी गई Permission Conditions के अनुसार Edit न करने का उल्लेख किया गया। इसलिए उनसे अनुरोध किया गया था कि वे बिना Edit की गई फिल्म की एक प्रति Jail Authorities को समीक्षा के लिए उपलब्ध कराएं।
4. अब मेरी जानकारी में आया है कि B.B.C. Four 08 मार्च, 2015 को इस Documentary फिल्म को दिखाने जा रहा है। इस संबंध में सरकार ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए कदम उठाए हैं और फिल्म के अंशों को न दिखाए जाने के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिया है। 5. हमारी सरकार 16 दिसंबर, 2012 की इस घटना की कड़ी भर्त्सना करती है और किसी भी व्यक्ति, समूह अथवा संगठन को ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का वाणिज्यिक लाभ लेने की, किसी भी कोशिश की अनुमति नहीं देगी। महिलाओं का सम्मान और उनकी गरिमा हमारी संस्कृति एवं परम्परा का मूल है। हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।