चुनिंदा शहरों के लिए भाजपा बनाएगी विशेष घोषणापत्र
मिशन 272 प्लस के बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बारीकी से काम शुरू कर दिया है। हर शहर की विशिष्टताओं व उसकी समस्याओं के आधार पर वहां की राजनीतिक जमीन मजबूत की जाएगी। नरेंद्र मोदी सौ स्मार्ट सिटी का पासा फेंक चुके हैं। अब संभावना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों के बड़े शहरों के लिए विशेष तौर पर घोषणापत्र जारी हो। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नेताओं को इस संबंध में निर्देश दे दिया है।
भाजपा को इसका अहसास है कि मोदी की लोकप्रियता के बावजूद जनता को उनकी समस्याओं के आधार पर भी जीता जा सकता है। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने तीन-चार माह पहले ही शहरों के लिए अलग-अलग घोषणापत्र पर काम शुरू कर दिया था। अब जबकि दिल्ली में उदय के बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने पूरे देश में चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा जता दी है तो रणनीति को और धार दिया जा सकता है। पहले इस तरह की योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से बनाई जा रही थी। रविवार को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आए कार्यकर्ताओं को खुद राजनाथ सिंह ने निर्देश दिया कि वह अपने संसदीय क्षेत्रों के लिए घोषणापत्र तैयार करें। जरूरत हुई तो केंद्रीय घोषणापत्र के साथ ही अलग-अलग जगहों के लिए विशेष घोषणापत्र भी जारी किए जाएंगे।
बताते हैं कि इसके तहत संबंधित शहर के विकास की योजनाओं का ब्योरा तैयार किया जाना है। समस्याओं से निपटने के तौर तरीकों का भी जिक्र होगा। दरअसल, इसी के जरिये जनता को पीएम उम्मीदवार से परे स्थानीय स्तर पर जोड़े जाने की रणनीति है।
गौरतलब है कि परिषद की बैठक में खुद मोदी ने 100 स्मार्ट व आधुनिक शहर निर्माण की बात कही थी। उन्होंने शहरों की अलग-अलग पहचान बनाने की भी संभावना जताई थी। जाहिर है कि भाजपा इसी के जरिये शहरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी बढ़त बनाना चाहती है।
पूर्वी और दक्षिणी भारत के कम से कम शहरों में भाजपा शक्ति बढ़ाना चाहती है। यही वह क्षेत्र हैं जहां भाजपा को लगता है कि पिछड़े कामगारों के साथ साथ युवा, नारी और कारपोरेट वर्ल्ड भी उनका साथ देगा। राजनाथ ने कार्यकर्ताओं को इसके लिए हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि संसदीय क्षेत्रों के अभियान के वक्त ही बड़े नेताओं से अलग-अलग क्षेत्रों मे इन्हें जारी किया जाएगा।