केंद्रीय गृह मंत्री ने मेघालय के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर बल दिया. (24 sept. 2014)
केंद्रीय गृह मंत्री ने मेघालय के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर दिया;
आज त्रिपक्षीय निर्धारण ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
भारत सरकार, मेघालय सरकार और अचिक नेशनल वॉलंटियर्स काउंसिल (एएनवीसी) के बीच त्रिपक्षीय निर्धारण ज्ञापन पर आज यहां केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। यह ज्ञापन मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद के लिए स्वायत्ता बढ़ाने के लिए है। इसमें क्षेत्र के लिए तेजी से सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए विशेष पैकेज का भी प्रावधान है। गृह मंत्री ने कहा कि आगामी वर्षों में इससे गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्र में चहुंमुखी बदलाव आएगा।
गृह मंत्री ने कहा कि अतीत में, हिंसा ही एएनवीसी के विरोध की पहचान थी जो मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्र के पिछड़ेपन की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए की जाती थी। हिंसा की व्यर्थता को समझने के बाद, एएनवीसी आगे आई और हिंसा छोड़ने की इच्छा प्रकट की तथा संविधान के तहत समस्या को शांतिपूर्वक हल करने की बात कही। कई दौर की चर्चा के बाद गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि दलों, मेघालय सरकार और एएनवीसी के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ।
श्री राजनाथ सिंह ने मेघालय के मुख्यमंत्री डॉ. मुकुल संगमा, मेघालय के अधिकारियों और एएनवीसी के नेताओं को केंद्र सरकार के मध्यस्थ श्री पी. सी. हल्दर के नेतृत्व में वार्ता दल को सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। गृह मंत्री ने इच्छा प्रकट की कि मेघालय में शांति हो और विकसित राज्य बन जाए। उन्होंने परिपक्वता और समझदारी दिखाने के लिए तथा समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए शांति के महत्व को समझने के लिए गारो हिल्स स्वायत्त परिषद क्षेत्र के लोगों संहित मेघालय की जनता को बधाई दी।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा किसी भी ऐसे समूह के साथ वार्ता शुरू करने की इच्छा दिखाई है जो हिंसा का रास्ता छोड़ने और भारत के संविधान के दायरे में अपनी मांगे रखने को तैयार हो। उन्होंने देश में सभी समूहों को हिंसा छोड़ने और अपनी सभी समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिए आगे आने को कहा।
इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू, मेघालय के मुख्यमंत्री डॉ. मुकुल संगमा, मेघालय की गृह मंत्री सुश्री रोशन वारजिरी, गृह सचिव श्री अनिल गोस्वामी और केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं मेघालय सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।