नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने को कहा है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने सभी मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को इस सिलसिले में अलग-अलग पत्र लिखा है। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सभी हाई कोर्टो से भी दागी नेताओं के खिलाफ मुकदमों में तेजी लाने का अनुरोध किया था।