जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तर-पूर्व के लोगों का मजाक बनाने वाले शब्दों का प्रयोग अब भारी पड़ सकता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) में संशोधन कर ऐसे मामलों में पांच साल तक की जेल का प्रावधान कर रही है। उत्तर-पूर्व के लोगों को भेदभाव से बचाने के लिए बेजबरुआ समिति द्वारा सुझाए गए सभी उपाय केंद्र ने स्वीकार कर लिए हैं। इसमें कई दीर्घकालिक उपाय भी शामिल हैं।