नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह देश भर की जेलों में कैद विचाराधीन कैदियों की सूची बनाने का प्रशासन को आदेश दें। इस सूची में उन विचाराधीन कैदियों का भी ब्योरा मांगा गया है कि जिन्होंने अपने आरोपित अपराध की अधिकतम सजा का आधा समय जेल में पूरा कर लिया है। सीआइसी ने मंत्रालय को यह भी कहा है