नई दिल्ली, [जागरण ब्यूरो]। अलगाववादी मसर्रत आलम की रिहाई के बाद केंद्र सरकार के सख्त रुख का असर दिखने लगा है। केंद्र राजनीतिक कैदियों की रिहाई रोकने के लिए मुफ्ती मुहम्मद सईद सरकार पर दबाव बनाने में सफल रहा है। जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव सुरेश कुमार ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि आगे से किसी आतंकी या राजनीतिक कैदी को रिहा नहीं किया जाएगा। इसी बीच यह खबर आ रही है कि मुफ्ती सरकार ने मसर्रत आलम की रिहाई से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।