नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर के कट्टरपंथी अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई को लेकर जम्मू-कश्मीर सरकार से तलब की गई रिपोर्ट गृह मंत्रालय पहुंच गई है। रिपोर्ट में राज्य सरकार ने अदालतों की ओर से अलगाववादी नेता को जमानत दिए जाने को उसकी रिहाई का प्रमुख आधार बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी मामलों में अभियुक्त को जमानत मिलने की स्थिति में उसे जेल में रखा जाना गैरकानूनी हिरासत होती। इसलिए तत्काल निर्णय लेते हुए मसरत आलम की रिहाई का आदेश दिया गया।