कश्मीर घाटी के अलगाववादी नेता मसरत आलम भट्ट की रिहाई पर संसद में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का वक्तव्य 09-मार्च, 2015 .

कश्मीर घाटी के अलगाववादी नेता मसरत आलम भट्ट की रिहाई पर संसद में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का वक्तव्य

कश्मीर घाटी के अलगाववादी नेता मसरत आलम भट्ट की रिहाई को लेकर केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान का अंशः

सदन के कई सम्मानित सदस्यों ने कश्मीर घाटी में अलगाववादी नेता मसरत आलम भट्ट की रिहाई को लेकर चिंता व्यक्त की है। अलगाववादी नेता की रिहाई की जानकारी मिलते ही हमने जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी।

यह रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। मैं पूरे सदन को अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस देश में पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक सिक्योरिटी के सवाल पर हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी।

हम राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं करते। हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। जम्मू-कश्मीर गृह विभाग से प्राप्त जानकारी सदस्यों के संज्ञान में लाना अपना दायित्व समझता हूं।

सन 2010 में कश्मीर घाटी में हुए उग्र प्रदर्शन में प्रमुख भूमिका मसरत आलम भट्ट ने निभाई थी। मसरत आलम भट्ट के ऊपर 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह मामले हत्या के प्रयास के हैं, षड़यंत्र के हैं और साथ ही साथ राजद्रोह के मामले भी उसके ऊपर लगे हुए हैं। जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने बताया है कि मसरत आलम के विरुद्ध दर्ज 27 के 27 मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है। मसरत आलम को पब्लिक सेफ्टी कानून के सेक्शन 8 के तहत फरवरी, 2010 से अब तक 8 बार निरुद्ध किया गया है।

पब्लिक सेफ्टी की धारा 18 (ए) (बी) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं, उसे पहले छः माह के लिए निरुद्ध किया जा सकता है और धीरे-धीरे यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसकी निर्धारित सीमा दो वर्ष तक की है। हाई कोर्ट का कहना है कि किसी व्यक्ति को एक ही आधार पर दो वर्ष से अधिक समय तक बंद नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को फिर से निरुद्ध करने के लिए नया आधार चाहिए और नये आरोप चाहिए। यह रिपोर्ट वहां के गृह विभाग से हमें मिली है और हम इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। हमने कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद मैं इसकी जानकारी फिर से दूंगा।

सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से पूरा स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद आवश्यकता हुई तो भारत सरकार कठोर से कठोर एडवाइजरी जारी करेगी।

गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राज्य सभा में इसी तरह का बयान देते हुए सदन को आश्वासन दिया कि देश की सुरक्षा, देश की अखण्डता के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

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